कैच द रेन मिशन

चर्चा में क्यों ?
28 फरवरी ‘विज्ञान दिवस’ के अवसर पर ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल को बचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘जल हमारे लिए जीवन, आस्था व विकास की धारा है।’’
22 मार्च को ‘विश्व जल दिवस’ पर पीएम मोदी ने कहा, अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान ‘कैच द रेन’ (Catch the Rain Mission) शुरू किया जा रहा है।
इस कैम्पेन का नारा/टैगलाइन है- ‘‘बारिश के पानी का संरक्षण, जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो’’”Catch the rain, where it falls , when it falls,” यह जल संरक्षण के प्रति एक जागरुकता अभियान है।
इसके तहत राज्यों के लगभग हर जिले में रेन संेटर खोला जाएगा, जो सभी के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
पृष्ठभूमि-
राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत जुलाई, 2019 में देश मंे जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान के रूप में की गई ।
‘कैच द रेन’ राष्ट्रीय जल मिशन -II के एक हिस्से के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) दिसंबर, 2020 से मार्च, 2021 तक देश के 623 जिलों में इसका संचालन सूचना (Information), शिक्षा (Education) और संचार (Communication) (IEC) गतिविधियों के माध्यम से करेगा।
उद्देश्य-
सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहीत करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना (Rain Water Harvesting Structures: RWHS) का निर्माण करना।
IEC के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल करना।
महत्व-
जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देने से युवा जल के महत्व को समझ सकेंगे।
जल संरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्‍च प्राथमिकता जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की ओर अग्रसारित करेगा।
‘‘शून्य अथवा सीमित जल को परिसर से बाहर निकालने’’ का विचार मिट्टी की नमी और भूजल-स्तर में सुधार करने में मदद करेगा।
शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर जल भराव से सड़कों की जो क्षति होती है, उसे रोकने में मदद करेगा व शहरों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेगा।
जल संरक्षण हेतु उठाए गए कदम :-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)-
भू-जल संचयन में सुधार हेतु, जल संरक्षण और भंडारण तंत्र (तालाब) का निर्माण करना।
अटल भूजल योजना, अमृत (AMRUT) योजना
जल क्रांति अभियान
खंड स्तर पर जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से गांवों और शहरों में क्रांति लाने के लिए किया गया यह एक सक्रिय प्रयास है।
इसी के तहत शुरू की गई ‘जल ग्राम योजना’ का उद्देश्य जल संरक्षण और परिरक्षण हेतु जल की कमी वाले दो मॉडल गांवों को विकसित करना है।
राष्ट्रीय जल मिशन :
एकीकृत जल संसाधन का विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना।
राज्यों के बाहर व भीतर जल का समान वितरण सुनिश्चित करना।
नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक :
समीक्षा के उद्देश्य से विशेष समूहों -‘पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य’ और ‘अन्य राज्यों ’ में बांटा गया है।
वर्ष 2018 में संयुक्त जल प्रबंधन की शुरुआत की गई।
संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक (Combined Water Management Index (CWMI 2.0) (2019) में गैर हिमालयी राज्यों में गुजरात प्रथम स्थान पर जबकि उत्तर प्रदेश का पंद्रहवां स्थान (सूची में नीचे से तीसरा स्थान)रहा। हिमालयी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा।
महत्वपूर्ण बिंदु :-
ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्‍ति के समय की तुलना में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता इस समय एक चौथाई है।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2018 में सर्वश्रेष्ठ राज्य वर्ग में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश को क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्‍त हुआ।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में (लगभग 19 करोड़ की आबादी) पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित है।
भारत में वैश्विक ताजे जल स्रोत का मात्र 4 प्रतिशत मौजूद है।
वर्ष 2010 में देश में मौजूद जल स्रोतों में से 78 प्रतिशत से अधिक का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा था, जो वर्ष 2050 तक भी लगभग 68 प्रतिशत के आस पास के स्तर पर बना रहेगा।
वर्ष 2010 में घरेलू उपयोग में इसकी मात्रा 6 प्रतिशत से भी कम थी, जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो जाएगी।